भारत में इस्लामिक बैंकिंग की संभावनाएँ


 

अब से लगभग चार वर्ष पूर्व वैटिकन ने पश्चिमी देशों के बैंकों से कहा था कि उन्हें इस्लामिक बैंकिंग के सिद्धांतों से आधार पर व्यवसाय करने के बारे में सोचना चाहिए| अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार से कहा है कि देश में इस्लामिक बैंकिग की अनुमति दी जानी चाहिए| ध्यान देने की बात है कि इस्लामिक बैंकिंग मुस्लिम कहे जाने वाले शासनों और देशों में भी बीसवीं शताब्दी में जाकर प्रचलित हुई है| रिजर्व बैंक के मुताबिक इस समय मौजूद भारतीय क़ानून देश में औपचारिक रूप से इस्लामिक बैंकिंग की इजाजत नहीं देते, परन्तु नॉन – बैंकिंग सेक्टर में इस प्रकार के कुछ संस्थान है जो इस्लामिक बैंकिंग के आधार पर सीमित रूप से कार्य कर रहे हैं|

इस बात में कोई शक नहीं है कि मानवता शताब्दियों से सूदखोरी के विरुद्ध रही है| कुरान पाक सूदखोरी सात बड़े पापों में गिनता है| सूद को आप मेहनत की कमाई की परिभाषा में नहीं ला सकते हैं| आप यदि जाति आधारित भारतीय समाज पर भी निगाह डालें तो पाएंगे की सूदखोरी का धंधा करने वाले समुदायों को समाज में अधिक सम्मान नहीं दिया जाता| अब प्रश्न उठता है कि बिना सूद बैंकिंग कैसी?

अगर आप बैंक के पास जाकर कहे कि आपको जर्मनी से एक करोड रुपये की कुछ मशीन खरीदनी है, और बैंक आपको मशीन खरीद कर दे दे और कहे कि आप कुल जमा सवा करोड रुपया अपनी पसंद की किस्तों में दे देना| जमानत के तौर पर दो करोड की जमीन रखने होगी|

अगर आप को एक करोड की जमीन अपना उपक्रम लगाने के लिए चाहिए और बैंक वो जमीन आप को खरीद कर प्रयोग करने के लिए दे दे.| आपको किस्तों में इतना पैसा बैंक को देना है जो आखिरी किस्त के दिन जमीन की पहले से अनुमानित कीमत के बराबर हो जाये|

अब अगर आप बैंक के पास जाए घर खरीदने का कर्जा लेने और बैंक कहे कि आपके द्वारा पसंद किया गया घर बैंक आपको खरीद कर किराये पर दे देगा और दस साल कुछ रकम माहवार किराये पर देने के बाद मकान आपका|

आपको कुछ धंधा करना है और बैंक आपकी कुल पूँजी लागत का ५० फीसदी आपको कर्जा दे और कहे कि आप जब तक जब तक मूल धन नहीं चूका देते, तब तक मुनाफे में २० फीसदी का हिस्सा देते रहे|

आप एक करोड के सोने के बदले बैंक से सवा करोड का उधार दे और कहे की आप दो साल के भीतर इस सोने को दो करोड में वापस खरीद सकते है|

बैंक आपके बचत खाते में जमा रकम के बदले हर साल ब्याज न देकर कुछ उपहार दे| बैंक आपके सावधि जमा के आधार पर आपको अपने कुल लाभ में से कुछ हिस्सेदारी दे|

बैंक आपको वेंचर कैपिटल मुहैया करा दे| आपके धंधे में प्रेफेरेंस शेयर खरीद ले| अगर दिमाग में विचारों का मंथन चले तो ऐसे कई और तरीके ओ सकते है जो इस्लामिक बैंकिंग के मूलभूत तरीकों से मेल खायेंगे|

मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से आप इस्लामिक बैंकिंग के सिद्दांत पर सभी कार्य नहीं कर सकते परन्तु आप आज के सूदखोर बैंक के सिद्दांत पर भी पूँजीवाद नहीं चला पाए हैं| समाजवादी सिद्दांतों से ख़ारिज किये जाने के बीस वर्ष के भीतर ही पूंजीवाद के महारथी कई बैंक दिवालिया हो चुके है| आपको समय से साथ न सिर्फ नए वरन पुराने विचारों को भी बार बार अजमाना होगा|

इस्लामिक बैंकिंग एक ऐसा विचार है जो मुझे सदा ही आकर्षित करता रहा है और इसे मुझ सहित बहुत से लोग पूंजीवादी सिद्धांत के कमियों को दूर करने के प्रमुख प्रयास के रूप में देखते हैं| दुर्भाग्य से भारिबैं इस्लामिक बैंकिंग को मात्र वर्ग विशेष को बैंकिंग तंत्र से जोड़ने के एक साधन मात्र के रूप में देखती है| मैं विश्व भर के मुस्लिम – विरोधिओं और मुस्लिमों की भावनाओं का आदर करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार योग, विज्ञान, वैदिक गणित, यूनानी चिकित्सा और आयुर्वैद किसी धर्म विशेष के विचार नहीं है बल्कि मानवीय धरोहर है उसी प्रकार इस्लामिक बैंकिंग किसी की बापौती न होकर मूलतः एक मानवीय विचार है और इसे सभी के द्वारा अपनाया जाना चाहिय|

खुदरा बाजार का खुला खेल


 

 

 

 

२१ सितम्बर २०१२ जारी किये गए प्रेस नोट के साथ अब भारत भर खुदरा बाजार के रास्ते सरकार ने अब विदेशी पूंजीपतियों के लिए खोल दिए गए है| विदेशी पूँजीपति १०० मिलियन अमेरिकी डालर भारत में भेज कर भारत में अपना खुदरा व्यापार प्रतिष्ठान खोल सकता है| इस प्रतिष्ठान में उसका हिस्सा ५१ फीसद का होगा| इसका मतलब होगा कि किसी न किसी भारतीय पूंजीपति व्यापारी को ९६ मिलियन अमरीकी डालर उसके साथ लगाने होंगे| इस तरह ये १९६ मिलियन का भरी भरकम हाथी होगा| इस पूरी पूँजी में से ५० मिलियन डालर सम्बंधित मूलभूत ढांचे पर लगाये जायेंगे| ये दूकाने केवल १० लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में खोली जाएँगी| सरकार का कहना है कि सरकार कृषि उपज को खरीदने का पहला हक रखेगी| इसका मतलब ये है कि सरकारी खरीद का कोटा पूरा होने के बाद ये विदेशी खुदरा प्रतिष्ठान कृषि उपज खरीद सकते है| कूल खरीद का ३० फीसदी उन्हें छोटे और मझोले प्रतिष्ठान से खरीदना होगा| सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस खुदरा व्यापार में इंटरनेट पर की जाने वाली खुदरा बिक्री की अनुमति नहीं है| उसके लिए अलग नियम है|

अब देखते है क्या है इसके कानूनी और सामाजिक मायने:

खुदरा व्यापार को लेकर जो मूल आशंकायें छोटे खुदरा व्यापरियो से जुड़ी हुई है| लोगो को डर है कि इस से छोटे व्यापारी बेरोजगार हो जायंगे| खरीद से लेकर बिक्री तक कि नई तकनीकी और तौर तरीके कुछ न कुछ रोजगार तो शायद खत्म करें मगर साथ ही नयी तकनीकी नए तरह के रोजगार लाएगी जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल के आने से कुछ रोजगार खत्म हुए और कई नए शुरू हुए|

पहली बात हो यह है कि इनकी बिक्री कि दूकाने केवल बड़े शहर में खुलेंगी मगर इनको ये अनुमति दी गयी है कि ये अपनी खरीद कि दुकाने कहीं भी खोल सकते है| पहले खरीद की दूकान पर चलते है| यहाँ पर जो खरीद किसान से होनी है, वहाँ पर किसान और साधारण ग्राहक के बीच साधारणतः ३-४ बिचौलिए होते है, जो कि इन कॉर्पोरेट खुदरा व्यापारियों के यहाँ नहीं होते| ये लोग सीधे किसान और उत्पादक से माल खरीदते है| इस समय में रिलाइंस, मोर, बिग बाजार वगैरा कई कॉर्पोरेट खुदरा व्यापारी है| ये सभी अपना लाभ उठाने के लिए उत्पादक से सीधे ही बड़ी मात्र में माल खरीदते है और इस बड़ी मात्र उठाने के लिए ये लोग उन उत्पादकों में से भी बड़े उत्पादक और किसान के पास आते है| बिचौलियों (लोकप्रिय भाषा में थोक व्यापारी)के हिस्से जो लाभ बंट जाता था, वो अभी इन कॉर्पोरेट खुदरा व्यापारियों को पहुच जाता है| मेरी निजी मान्यता है कि इसका बड़ा हिस्सा इनके अपने लाभ खाते में जाता है न कि मूल उपभोक्ता को जाता है|  इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आने से लाभ यह होगा कि कॉर्पोरेट खुदरा व्यापारियों में आपसी प्रतिस्पर्धा बाद जायेगी| वैसे अभी लगता यह है कि नए आने वाले विदेशी खुदरा व्यापारी या तो इन्ही पुराने देशी कॉर्पोरेट खुदरा व्यापार को खरीदेंगें अथवा इस समय चल रहे इनके थोक व्यापार खुदरा व्यापार में बदल दिए जायंगे| ये लोग अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए क्वालिटी पर ध्यान देंगे और इस तरह उत्पादकों को भी क्वालिटी पर ध्यान देना होगा| इस खेल में बड़े और मझोले उत्पादकों को अधिक लाभ होगा|

छोटे और सीमान्त किसान और अन्य उत्पादक विकास की इस दौड में एक बार फिर से बाहर ही छोड़ दिए गए है| छोटे किसान उत्पादक बिचोलियो (लोकप्रिय भाषा में थोक व्यापारी) के माध्यम से केवल ‘फुटकर” खुदरा व्यापरियो को ही माल बेच पाएंगे| जब कॉर्पोरेट खुदरा व्यापारी खरीद के समय मोल भाव कर सस्ते में माल खरीदेंगे तब सम्भावना है कि ये बिचौलिए अपने खरीद मूल्य और गिरा देंगे| मेरे विचार से उन लोंगो का ध्यान रखने के लिए अमूल जैसा एक नया सहकारी आन्दोलन खड़ा हो और सरकार तुरंत मंडी क़ानून और ऐसे ही अन्य कानूनों में भी सुधार करे| इस समय आवश्कता है कि देश भर में कोल्ड स्टोर खोलें जाएँ, जिनका अधिकतर प्रतिशत उत्तर प्रदेश के आगरा में ही स्तिथ है| सरकारी गल्ले (सरकारी वितरण प्रणाली) की पूरी व्यवस्था में सुधार किया जाये| देश भर में सामान की आवाजाही पर लगी रोकें हटाई जाएँ| एक बड़ी बात यह भी है कि देश भर में ट्रकों का आवागमन शहरी क्षेत्रों में दिन के समय लगभग प्रतिबंधित है, इस कारण परिवहन लागत बढ़ जाने से माल महँगा हो जाता है| देश भर में सरकार ने चुंगी तो काफी समय पहले समाप्त कर दी है, मगर कई तरह के टोल टैक्स, पुलिस की हफ्ता वसूली, गुण्डा टैक्स और नेतागर्दी मूल्यों को उपभोक्ता के लिए महँगा कर देती है और उत्पादक को माल दूर तक भेजने से रोकती है|

अब बिक्री की राह पर देखते है| कल्पना में एक तस्वीर उभर कर सामने आती है| एक बेहद बड़ी दूकान, तरह तरह का माल, बढ़िया मलट (पेकिंग), खुद चुनाव करने की आजादी, सुई से लेकर लंबी कार तक उसमें सजी हुई, आपको सहायता करने के लिए सजा धजा सहायक पलक पावडे बिछाकर तैयार| आप माल लीजिए, क्रेडिट कार्ड दिखाइए, माल आपकी गाड़ी में या फिर घर तक भी| मगर साहब, कहानी अभी शुरू हुई है| अभी तो पिछले दस पन्द्रह साल में हमारे भारतीय कॉर्पोरेट खुदरा व्यापारी बाजार पर पकड़ नहीं बना पाए| इनकी दुकाने विदेशी स्टाइल में सजी हुई है और आज तक बाजार पर पकड़ नहीं बनी है| सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पानी हर कोस पर, बाणी दस कोस पर बदल जाती है| स्वाद तो क्या कहिये हर घर में अलग है| और ये स्वाद खाने, कपडे, रंग, ढंग सब में बदल जाता है| पूरे भारत को एक ढंग से माल नहीं बेचा जा सकता| अब या तो ये बड़े खुदरा वाले हमारा रंग ढंग बदल दें या हम इन्हें बदल ही देंगे| मगर यहाँ पर ध्यान रखने की बात है वो विज्ञापन और प्रचार दुष्प्रचार के हथियारों के साथ आयेंगे| हमारे आलू टिक्की को खराब बता कर आलू टिक्की बर्गर बेचने जैसा कुछ अभी होगा|

इस सबसे निबटने के लिए हमारे खुदरा व्यापारी से लेकर गली गली घूमने वाले फेरीवालों तक सबको धीरे धीरे बदलना होगा| बदलाब आ रहा है, पहले खुदरा व्यापारी कभी कभी आपसदारी में ही सामान आपके घर पहुचाते थे, आज लगभग हर खुदरा व्यापारी आपके घर सामन पहुँचाने की व्यवस्था रखता है| दिल्ली में तो कम से कम ठेले पर भी ज्यादा सफाई लगने लगी है| बोलचाल से ढंग बदल गए है| आज जब बिल मांगते है तो  ये बनिया भाई, भाषण नहीं सुनाते| बहुत से खुदरा व्यापारी आज टैक्स पैड माल बेचने का दावा करते है और बिल भी देते है| इस समय ये एक बेहद जरूरी बात है कि छोटे भारतीय उत्पादक/खुदरा व्यापारी अंपने ब्रांड विकसित करें और उन्हें देश व्यापी बनाने से पहले अपने मूल क्षेत्र में बेहद लगन के साथ प्रचारित करें| मैं अलीगढ शहर के अपने अनुभव से बता सकता हू कि लोग एकल ब्रांड की दुकानों को अधिक पसंद करते है; अलीगढ के अपने ब्रांड जलालीवाले, कुंजीलाल, ए-वन, बावा, आदि आज भी हल्दीराम का मुकाबला कर पा रहे है| मल्टी ब्रांड में आप अलीगढ में सहपऊ वालों का मुकाबला आसानी से नहीं कर सकते| आज इस तरह के स्थानीय ब्रांडों को अपना स्तर बनाये रखने पर और अधिक ध्यान देना होगा|

अगर हम ध्यान दें तो सर्वाधिक घाटे में हमारे आढ़ती और थोक व्यापारी रहेंगे| पूरी योजना उन्हें समाप्त कर देगी| भले ही राजनितिक लोग देशी खुदरा व्यापार के खात्मे की बात कर रहे है, मगर सच्चाई यह है कि राजनीति में बढ़ चढ कर हिस्सा लेने वाला यह तबका समाप्ति कि ओर है| इस समय नए आने वाले कॉर्पोरेट और विदेशी खुदरा व्यापारी इसी थोक व्यापार के हिस्से को खत्म कर कर अपना लाभ बनाने का प्रयास कर रहे है| मगर अभी देखना यह है कि कहीं हमारे गांव देहात के देशी खरीद बाजार की समझ न होने के कारण ये नए खुदरा व्यापारी भी कहीं इसी थोक व्यापारी तबके पर निर्भर न हो जाएँ|

यह सही समय है कि भारत का खुदरा अपने तरीके सुधार ले और बिचोलिये को खत्म करने के उपाय कर ले| चाहे यह सहकारी खरीद हो या लागत में कमी के उपाय| सरकार उनका साथ तभी दे पाएंगे जब कि वो सरकार के लिए आय का स्रोत हो और उनकी कर अदायगी कार्पोरेट खुदरा क्षेत्र से अधिक हो|

इस नए विचार से सबसे अधिक हानि बिचौलियों से भी अधिक उन गुमनाम लोगों को है जिनका काम अब एक बड़े स्तर पर मशीन करेंगी| पल्लेदार, रेहडी वाले और साधारण मजदूरों का एक बड़ा तबका अब और प्रकार के कार्यों के लिए रूख करेगा| मगर जो कुछ भी एक रात तो क्या एक साल में भी कुछ नहीं बदलेगा|

 

 

 

दूरसंचार उपभोक्ताओं के संरक्षण विनियम, 2012


हमारे देश के शौचालय से अधिक मोबाइल फोन है.

ब्लैकबेरी की हानि अपने कौमार्य की हानि से भी बड़ा मुद्दा है.

यह और अन्य मोबाइल संबंधित चुटकुले हमारे तेजी से बदलते जीवन शैली में मोबाइल के बढ़ते महत्व की बड़ी कहानी बताते है|

मोबाइल के बढ़ते प्रयोग

आधुनिक मोबाइल पोस्ट कार्ड (लघु संदेश), कलाई घड़ियों, मेज घड़ी (सुबह अलार्म), रेडियो, व्यक्तिगत कंप्यूटर, गणक (calculators), ई-किताब पाठक, कैलेंडर, निजी डायरी, नक्शे, स्कैनर, रिकार्डर, संगीत उपकरणों, कैमरा, वीडियो गेम और  कई अन्य उपकरणों और साधनों की जगह ले रहा है| ऑस्ट्रेलिया में एक ही विज्ञापन में उपयोगकर्ता अपनी प्रेमिका के मोबाइल में डालकर जेब में लेकर घूमते दिखाया गया है (मैंने इस विज्ञापन यौनाचार और नैतिकता की दृष्टि से गलत पाया)| परन्तु यह सभी, हमारे जीवन में इस मोबाइल के बढते महत्व को दर्शाता है|

हमारे मोबाइल पर अधिसंख्य सेवाएं मुफ्त है; परन्तु हम सभी को मोबाइल का मूल उपयोग कभी नहीं भूलना चाहिए| यह निसंदेह दूरसंचार है| दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई सेवायें यह हमारी जेब के लिए सबसे अधिक लागत लेकर आती है| जाहिर है, जहाँ सेवाएं है वहाँ नियमित रूप से उपभोक्ता द्वारा इन सेवाओं से संबंधित शिकायतों भी हैं| भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इन सेवाओं से संबंधित उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए दूरसंचार उपभोक्ताओं के संरक्षण विनियम, 2012 को जारी किया हैं. यह विनियम सामान्य उपभोक्ता संरक्षण कानून के अलावा हैं|

यह विनियम मोबाइल कनेक्शन के  प्रारंभिक – किट और योजना वाउचर को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं| प्रारंभिक अप किट केवल एक नया मोबाइल कनेक्शन सिम, एक मोबाइल संख्या और कुछ विवरण प्रदान करेंगे| प्रारंभिक किट के अतिरिक्त तीन प्रकार के वाउचर, अर्थात् – (क) योजना वाउचर, (ख) टॉप अप वाउचर और (ग) विशेष टैरिफ वाउचर होंगे| इन तीन वाउचर क्रमशः लाल, हरे और पीले रंग बैंड में होगा|

योजना वाउचर कोई भी मौद्रिक मूल्य उपलब्ध कराये बिना किसी एक विशेष टैरिफ योजना में एक उपभोक्ता सेवा में सम्लित करते है| टॉप – अप वाउचर भारतीय रुपए में व्यक्त एक मौद्रिक मूल्य को प्रदान करते है और इनकी कोई वैधता अवधि या अन्य उपयोग नहीं होगा| इनके अतिरिक्त एक विशेष टैरिफ वाउचर होगा, जो स्पष्ट रूप से योजना विशेष जिसपर यह लागू है तथा विशेष दर और इन दरों की वैधता अवधि आदि को इंगित करेगा|

किसी भी योजना के चालू होने और टॉप – अप वाउचर से प्रयोग होने पर प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को एक एसएमएस भेजना होगा| योजना वाउचर को सक्रिय करते समय एसएमएस से इस वाउचर के योजना का शीर्षक बताया जायेगा| दूसरी ओर, टॉप – अप वाउचर के सक्रियण के पर भुगतान में ली गयी राशि, प्रकिया राशि, कर तथा उपलब्ध मौद्रिक राशि आदि की जानकारी देगा|

प्रत्येक कॉल के बाद एसएमएस के द्वारा कॉल अवधि, भुगतान राशि, बकाया राशि तथा विशिष्ट टेरिफ वाउचर के मामले में, प्रयुक्त मिनिट और बकाया मिनिट बताएगा| डाटा प्रयोग के मामले में, प्रत्येक सत्र के बाद एक एसएमएस प्रयोग किये गए डाटा, भुगतान राशि और बकाया राशि के बारे में बताएगा| किसी अन्य मूल्य वर्धक सेवा की स्तिथि में एसएम्एस भुगतान राशि, उसके काटे जाने का कारण, बकाया राशि और बकाया समय के बारे में जानकारी देगा|

उपभोक्ता अब रुपये 50/-  एक नाममात्र कीमत पर के अपने पिछले उपयोग के सभी विवरण की मांग कर सकते हैं| इसमें सभी कॉल का मद बार विवरण, एसएमएस की संख्या, भुगतान राशि, मूल्य वर्धक सेवाएं, प्रीमियम सेवाएँ, और रो़मिंग आदि का विवरण दिया जायेगा| ध्यान देने की बात यह है कि उपभोक्ता पिछले छः महीने का ही विवरण विवरण मांग सकते है|

टोल फ्री शॉर्ट कोड के प्रावधान करने से उपभोक्ता, एसएमएस के माध्यम से टैरिफ की योजना के बारे में जानकारी, उपलब्ध संतुलन और मूल्य वर्धित सेवाएं सक्रिय करने के आदि के लिए सक्षम होगा|

उपभोक्ता संरक्षण के लिए बढ़ते प्रयास
उपभोक्ता संरक्षण के लिए बढ़ते प्रयास

किसी प्रीमियम दर सेवाओं की सक्रियता से पहले, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में बोलकर एक चेतावनी दी जायेगी|

इसके अलावा, उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए, ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण विनियम, 2012 भी जारी किए हैं| इसके अनुसार, हर सेवा प्रदाता को शिकायत के निवारण के लिए और सेवा अनुरोध के समाधान के लिए एक शिकायत केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है| सेवा प्रदाता के द्वारा ग्राहक सेवा के लिए एक मुफ्त नंबर दिया जाएगा| इसके अतिरिक्त अन्य जाकारी करने के लिए एक सामान्य जानकारी नंबर होगा जिसे शॉर्ट कोड से भी प्रयोग किया जा सकेगा| हर सेवा प्रदाता भी एक वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली की स्थापना करेगा|

हर शिकायत केंद्र में, डॉकेट संख्या हर शिकायत के लिए आवंटित किया जाएगा और यह एसएमएस के माध्यम से शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा| कार्रवाई के पूरा होने पर भी शिकायतकर्ता को एसएमएस मिल जाएगा| शिकायतकर्ता को शिकायत केंद्र के खिलाफ एक अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का अधिकार दिया गया है|
हर सेवा प्रदाता एक नागरिक अधिकार पत्र तैयार करेगा|