अब जब आम आदमी पार्टी दिल्ली राज्य की सत्ता संभाल रही है जो जनता को यह देखना चाहिए कि अगले पांच साल में कौन कौन से वादे पूरे किये जाने वाले हैं| अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो उनका जबाब सरकार को देना होगा|

कुल ७० वादे हैं, मगर सबसे पहले खास ११ वादे जिन्हें में हर हाल में होता देखना चाहूँगा| मैं अपने खुद के आकलन से उन वादों के लिए संभावित समय लिख रहा हूँ, जो सही या गलत हो सकता है|

• जन लोक पाल विधेयक, नागरिक चार्टर, ह्विसल्ब्लोअर्स को सुरक्षा: (क्रमशः ३ महिना, ९ महिना, २ साल)
• स्वराज विधेयक: (९ माह)
• बिजली के बिल आधे: (२ महीने) केवल बिजली की न्यूनतम आवश्यकता के लिए ही बिल आधे किया जाने चाहिए या अधिकतम मूल्य होना चाहिए| उस से ऊपर प्रयोग की बिजली के लिए पूरे बिल होने चाहिए|
• डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट: (३ महीने)
• सौर ऊर्जा शहर: (१० साल, २ साल में आवश्यक निर्णय)
• २०,००० लीटर मुफ्त पेयजल केवल दिल्ली जल बोर्ड के मीटर वाले घरों में (१ साल) यह वादा गरीब जनता को अभी लाभ नहीं देगा, मगर अच्छी शुरुआत है| राजनीतिक रूप से घातक वादा|
• पानी माफिया नियंत्रण: (१ वर्ष)
• सस्ती दवाएं (१ वर्ष)
• वाई – फाई दिल्ली: (२ वर्ष) ध्यान दें| मुफ्त नहीं है|
• वैट सरलीकरण: (१ वर्ष)
• शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकता (१ वर्ष)

सभी ७० वादे संक्षेप में इस प्रकार हैं:

• जन लोक पाल विधेयक, नागरिक चार्टर, ह्विसल्ब्लोअर्स को सुरक्षा
• स्वराज विधेयक
• दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
• बिजली के दाम आधे
• डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट
• पॉवर स्टेशन
• बिजली वितरण प्रतिस्पर्धा
• सौर ऊर्जा शहर
• पानी का अधिकार
• २०,००० लीटर मुफ्त पेयजल
• पानी मूल्य निर्धारण
• मुनक नहर से पानी
• जल संसाधन विकास
• पानी माफिया नियंत्रण
• यमुना पुनर्जीवन
• वर्षा जल संचयन
• २,००,००० सार्वजानिक शौचालय
• अपशिष्ट प्रबंधन
• ५०० नए स्कूल
• उच्च शिक्षा गारंटी योजना
• २० डिग्री नए कॉलेज
• फीस निगरानी
• प्रवेश पारदर्शिता
• सरकारी स्कूल गुणवत्ता
• शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकता
• ९०० प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ३०,००० बिस्तर
• सस्ती दवाएं
• सड़कों पर रौशनी
• लास्ट माइल कनेक्टिविटी
• सीसीटीवी कैमरे: मुझे यह ठीक नहीं लगते हैं| निजता के अधिकार का उलंघन होगा| अपराध विरोधी माहौल की जरूरत है|
• त्वरित न्याय(फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट)
• न्यायपालिका सशक्तिकरण
• महिला सुरक्षा बल
• सुरक्षा बटन
• मोबाइल गवर्नेंस
• ग्राम विकास
• भूमि सुधार
• वाई – फाई दिल्ली
• व्यापार – खुदरा हब
• खुदरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं: मैं सहमत नहीं हूँ|
• कम वैट: GST आने वाला है तो आप क्या करेंगे?
• इंस्पेक्टर राज्य का अंत
• वैट सरलीकरण
• दिल्ली कौशल मिशन
• ८ लाख रोजगार
• स्टार्ट – अप हब
• नियमितीकरण
• सामाजिक सुरक्षा
• पर्यावरण
• एकीकृत परिवहन प्राधिकरण
• ५,००० बसें
• ई – रिक्शा नीति
• मेट्रो रेल विस्तार: मैं मेट्रो में रियायत के विरुद्ध हूँ| बहुत ही किफायती दाम पहले ही हैं|
• ऑटो व्यवस्था
• पुनर्वास कॉलोनी में फ्रीहोल्ड
• अनधिकृत कॉलोनी नियमितीकरण
• किफायती आवास
• मलिन बस्ती विकास
• गैर अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन
• मूल्य वृद्धि
• नियंत्रणनशा मुक्त दिल्ली
• विकलांग सशक्तिकरण
• १९८४ दंगा न्याय
• पूर्व सैनिक सम्मान
• अल्पसंख्यक समानता
• सफाई कर्मचारी गरिमा
• सामाजिक न्याय
• ३००० खेल मैदान
• पंजाबी, संस्कृत, उर्दू
• साहित्य संरक्षण