नगद नारायण दर्शन दो


भारत के बाजारों में नगद की कमी कोई नई बात नहीं| सामान्य तौर पर आम चुनावों से पहले नगद की कमी हमेशा अनुभव की जाती है| मगर इस बार समस्या ज्यादा विकट मालूम होती है| ख़ासकर तकनीकि रूप से नगद को इस बार बाजार में नहीं ही होना चाहिए|

चुनावों से पहले जारी हुए आँकड़े बताते हैं कि चुनावी चंदे में भारी बढ़ोतरी हुई है| कॉर्पोरेट चंदा तो, आशा के अनुरूप, लगभग पूरा ही सत्ताधारियों को मिला है| कॉर्पोरेट चंदे को आम जनता में कानूनी तरीके से किया गया भ्रष्टाचार माना जाता है| पिछले बजट में कंपनी क़ानून में बदलाव करकर किसी भी कंपनी द्वारा दिए जा सकने वाले चंदे की उच्च सीमा को हटा दिया गया| इस समय चुनावी चंदे के रूप में दिया गया पैसा, नगद में हो या बैंक में, चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था में वापिस नहीं आएगा|

विमुद्रीकरण के बाद कहा गया था कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जायेगा| साथ ही अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग नगद पर काम कर रहा है – चिकित्सा, वकालत और रोजमर्रा का खर्चा नगद में करना अभी भी मजबूरी है| इसलिए पूर्णतः डिजिटल नागरिक भी लगभग एक माह की राशि नगद में रख रहे हैं| क्योंकि किसी को भरोसा नहीं कि जरूरत के समय आस पास के सौ एटीएम में से एक भी काम कर रहा हो| पिछले कुछ समय में शहरों में एटीएम की संख्या में कमी की गई है या स्थानांतरित की गई हैं|

दूसरी तरफ सरकारी आँकड़े बताते हैं, विमुद्रीकरण की अपार सफलता के बाबजूद आज पहले से भी अधिक नगदी अर्थव्यवस्था में मौजूद है| कहाँ है यह धन? आज अर्थव्यवस्था में नये प्रचलित दोहजारी नोट की बहुतायत है| पुराना नगद जमा काला धन अब दोहजारी की शक्ल में अपने स्थान पर वापिस जमा है|

कालेधनसंग्रह के अलावा, एटीएम और पर्स दोनों को दोहजारी बहुत रास आता है| इस कारण

बाजार में लगभग हर कोई दोहजारी लेकर घूम रहा है| अधिकतर समय लेनदेन के लिए दोहजारी के मुकाबले छोटे नोटों की जरूरत होती है| जब इस बड़े नोट के कारण लेनदेन में छुट्टे की समस्या आती है तो यह नगदी की कमी का आभास कराता है|

वास्तव में विमुद्रीकरण का मानसिक हमला और दोहजारी नोट मिलकर आम बाजार विनिमय को कठिन बना रहे हैं| यही नगद की लक्ष्य से अधिक आपूर्ति के बाद भी बाजार में कमी का सत्य है| इस बात के भी समाचार हैं कि अर्थवयवस्था में नगद की मात्रा विमुद्रीकरण के स्तर को पार कर जाने की खबर के बाद सरकार ने नगद छापने में कटौती कर दी थी| इसमें सभी मूल्यवर्ग के नोट शामिल थे|

अच्छा यह है कि दोहजारी को छापना बंद कर दिया जाए| पांच सौ रूपये से अधिक मूल्य के नोट प्रचलन से बाहर रहें| इस से अधिक मूल्य के लेनदेन के लिए जनता को बैंकिंग माध्यमों , खासकर कार्ड और मोबाइल लेनदेन के तरीके उपलब्ध कराये जाएँ| मगर सरकारी जबरदस्ती न हो|

हालाँकि सबसे अच्छी खबर यह है कि चुनाव साल भर के भीतर हो जाने हैं| दलगत राजनीति में फंसा पैसा जल्दी अर्थव्यवस्था में वापिस आ जायेगा|

नगद नालायक


प्रचलित पांच सौ और एक हजार  रूपये के नोट की कानूनी मान्यता रद्द करने का स्वागत योग्य वर्तमान सरकारी फैसला काले धन को समाप्त करने के पुराने और असफल तरीकों में से एक है| इस से पहले जनवरी १९४६, १९५४, १९७८ में बड़े नोटों की कानूनी मान्यता रद्द की गई थी| दिक्कत यह रही कि विभिन्न कारणों से यह बड़े नोट, जैसा कि इस बार भी किया जा रहा है, दोबारा प्रचलन में लाये गए| परन्तु इस बार प्रक्रिया में अंतर भी दिखाई देता है|

इस प्रकार की प्रक्रिया में काले धन का वह मामूली हिस्सा जो नगद के रूप में रखा गया हो, लगभग नष्ट हो जाता है| इस प्रक्रिया में जो काला धन बाहर आने की आशा होती है, वह अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है| परन्तु यह काले धन को समाप्त नहीं करता, काले धन का अधिकतम हिस्सा रियल एस्टेट, सोना, और विदेशी बैंकों में होता है| इस बड़े हिस्से को नियंत्रित करने का प्रभावी उपाय सरकारों के लिए उठाना असंभव नहीं, परन्तु कठिन है| वर्तमान में काले धन की अर्थव्यवस्था सामान्य अर्थव्यवस्था के पच्चीस फ़ीसदी के बराबर है| वर्तमान प्रक्रिया भविष्य में काले धन के उत्पादन पर भी कोई समुचित रोक नहीं लगाती|

मोदी सरकार के फैसले में एक नई बात है, यह बेहद स्फूर्त प्रक्रिया के तौर पर और सीमित समय अवधि में हो रहा है| नगद में काला धन रखने वालों को अपने पुराने नोट नए नोटों से बदलने का मौका नहीं दिया गया है| सरकारी अधिसूचना के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया नकली नोट, काला धन, आदि का मुकाबला करेगी|

परन्तु, इस प्रक्रिया का नुकसान निम्न आय वर्ग को होगा, जिनके पास अधिकतर धन नगद में होता है| असंगठित क्षेत्र के मजदूर, छोटे दूकानदार, फेरीवाले, आदि जब अपनी कल (८ नवम्बर २०१६) की आय घर ले कर जा चुके थे तब यह घोषणा हुई| उनकी अधिकतम आय/सम्पत्ति रद्दी बन गई और यह देखने की बात है कि वो आज (९ नवम्बर २०१६) किस प्रकार अपनी खरीददारी कर पाते हैं| उनके लिए बैंक की सुविधा, अगर है तो, एक दिन बाद होगी| परन्तु इनमें से अधिकतर के पास जन धन योजना के बाद भी बैंक अकाउंट नहीं है या दूर दराज इलाकों में है| यह सही है कि १० नवम्बर के बाद बैंक उनके अकाउंट खोल कर उसमें पैसा जमा कर सकती हैं, परन्तु यह वित्तीय भागीदारी प्रक्रिया का दुर्दांत रूप होगा| कारण, इनमें से अधिकतर के पास अपने पते के समुचित प्रमाण नहीं होते|

भारत में दूरदराज के ग्रामीण और जंगल इलाकों में बैंक और डाकघर की सुविधा न होने से वहां मौजूद लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा| उनको अपनी छोटी छोटी बचत शहर ले जाकर बदलनी होगी या इस प्रक्रिया में बिचालियों को मोटा धन देना पड़ेगा|

अन्य भारतियों के लिए समस्या थोड़ी हास्यास्पद है, अधिकतर समझदार लोग अब नगद कम रखते हैं और बैंक मशीनें, अगर देती हैं तो, एक बार में पाँच से अधिक एक सौ के नोट नहीं देतीं| उनके पास खर्च सब्जी भाजी लेने के लिए उधार का विकल्प बचता है वह भी अगर उनका सब्जी वाला अगर कल सब्जी ला पाया तब| ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए थोड़ा राहत रहेगी|

वर्तमान अधिसूचना

  • दिनांक ८ नवम्बर २०१६ को बैंक ग्राहकों की सेवा नहीं कर पाएंगे| अपना हिसाब किताब बनाकर रिज़र्व बैंक को देंगे|
  • दिनांक ८ और ९ नवम्बर को एटीएम काम नहीं करेंगी| उनमें से नगद धन राशि बैंक निकल लेंगी|
  • दिनांक ३० दिसंबर २०१६ तक केवल चार हजार रुपये की धनराशि तक के नोट प्रति व्यक्ति बदले जा सकते हैं|
  • चार हजार रुपये से लेकर पचास हजार रूपये की धनराशि बिना किसी पहचान प्रक्रिया के भी बैंक खाते में जमा कराई जा सकती है|
  • पचास हजार रूपये से अधिक की धन राशि जमा करने के लिए सामान्य नियम अनुसार पहचान प्रक्रिया पूरी करनी होगी|
  • जमाकर्ता किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भी इस धन को जमा कर सकते हैं, परन्तु इसके लिए खाताधारक की सहमति और जमाकर्ता की पहचान प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए|
  • १० नवम्बर से २४ नवम्बर २०१६ तक एक दिन में बैंक शाखा में जाकर केवल १०,००० रुपये निकाले जा सकेंगे, जबकि एक हफ्ते में केवल २०,००० रूपए|
  • १० नवम्बर से १८ नवम्बर तक एटीएम से प्रतिदिन प्रतिकार्ड २,००० रुपये निकाले जा सकेंगे और उसके बाद प्रतिदिन प्रतिकार्ड ४,००० रुपये निकलेंगे|
  • किसी भी प्रकार ने गैर नगद अंतरण – चैक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बेलेट, इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण, पेमेंट बैंक आदि इस अवधि में मान्य रहेंगे|
  • अगर कोई व्यक्ति ३० दिसंबर तक नगद धनराशि नहीं बदल पता तो वह रिज़र्व बैंक में पहचान प्रक्रिया पूरी कर कर बदल सकेगा|

पहचान प्रक्रिया

पहचान प्रक्रिया के लिए पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आदि प्रयोग किये जा सकते हैं|

आयकर व्यवस्था

वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति दो लाख से अधिक नगद धनराशि बैंक में जमा करता है तो इसकी सूचना बैंक आयकर विभाग को देती है| आयकर विभाग जांच का निर्णय के सकता है|

अनिवासी और प्रवासी

अगर आप भारत से बाहर हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति को भारत में रखे नगद खाते में जमा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं|

परिमाण आधारित विश्लेषण

काले धन की अर्थव्यवस्था अधिकतर निवेश नगद धनराशि में नहीं होता| किसी भी व्यक्ति के पास काले धन के एक करोड़ से अधिक रुपये होने की सम्भावना बहुत कम है| अधिकतर धन संपत्तियों, बेनामी संपत्तियों, कंपनियों, सोना – चांदी, और विदेशी बैंकों में होता है| बेनामी संपत्तियों के अलावा उनमें से किसी से निपटने की कोई सटीक योजना सरकार के पास नहीं है| संपत्तियों में काले धन के निवेश के कारण बहुत सारी निवास योग्य संपत्तियों पर मालिकों के ताले लटक रहे हैं| बाजार में सम्पतियों के अनावश्यक दाम इस सब के कारण बढ़े हुए हैं|

दूर दराज के क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों किसानों, मझोले दुकानदारों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है| पेट्रोल पंप आदि की तरह बिक्रीकर में पंजीकृत दुकानदारों को भी दो दिन तक अमान्य धनराशि स्वीकार करने की अनुमति मिलनी चाहिए थी|

सरकार ने नगद आधारित व्यवस्था को बैंक आधारित व्यवस्था में बदलने का अवसर हाथ से जाने दिया है| नए नोटों का प्रचलन सही निर्णय नहीं है|

हर प्रक्रिया में लाभ हानि होते है| वास्तविक परिणाम अगले पचास दिन में दिखाई देंगे| हमें सरकार का सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए|