मतदान


कल मतदान का दिन है|

सालों ने एक छुट्टी बर्बाद कर दी| कोई इतवार को भी चुनाव रखता है क्या? इन कमीशन वालों को तो बस पाँच साल में एक बार काम करना होता है| मगर हम से इतवार को वोट दलवायेंगे| इन के सरकारी लोग भी सब थोड़े से पैसे और ओवरटाइम के लिए इतवार को दौड़ पड़ते हैं चलो वोट डालो|गर्मी भी तो कितनी है – हे भगवान ४२ पार|

चुनाव भी क्या है| लोग पैसा लेकर वोट डालने जाते हैं| दारू ठर्रे के लिए वोट हो जाता है| देखा है न सब मैले कुचले लोग कतार में खड़े रहते हैं जैसे कोई भंडारा हो| कोई मुफ्त में वोट डालने| कौन खड़ा हो इन कीड़ों के साथ| मैं तो नहीं जाता| गर्मी में मनाली जाएँ कि मतदान केंद्र?

कुछ नहीं होना इस देश का वैसे भी| सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं| कोई देश नहीं बदलता| देश अपने आप बदलता है|हर कोई चला आता है मैंने ये किया, उसने ये नहीं किया| अरे भाई, हमने अगर १२ घंटा कंपनी के ऑफिस में कुर्सी नहीं तोड़ी होती तो क्या कुछ कर लेते ये नेता लोग|

इन नेता लोग को तो वैसे भी कुछ नहीं करना होता| अफसर करते हैं अफसर| अब देखों अफसर ने कॉपी पेस्ट ड्राफ्ट कर के कोई टेढ़ा मेढ़ा कानून सा बना दिया| न बहस, न चर्चा, न बात न चीत, बस ये ये ये ये… …. हो गया पास|उखड़ गया घंटा|

कुछ भी कर लो, मंदिर नहीं बनेगा| न १९८४ वालों को सजा मिलेगी न २००२ वालों को| विकास की दर दुनिया ब्याज की दर की तरह ही थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी| सरकार कोई भी हो| आरक्षण हटेगा नहीं, और हमें बिना काम वाली सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं|

चुनाव क्या है, बड़े सेठ लोग का हँसी ठठ्ठा है| नेता नाचते हैं, मुजरे में भाषण करते हैं और वाह वाह सुनकर चल देते हैं| दस मिनिट में भाषण कूड़ा| कौन याद रखता है भाषण, अख़बार वाले| उनको तो बस रद्दी छापनी होती है| कोई काम की बात आती है अखबार में| वैसे आये भी तो क्या? कौन सा हमको पढ़ना है| हमें तो बस हीरोइन का फ़ोटो देखना है|

चल कहीं फ़िल्म देखने चलते हैं|

(अब यह बकबास कर ली हो या पढ़ ली हो तो चलें वोट डालने| हमारी दिल्ली में तो भैया कल है कल|)

आरक्षण बेचारा!!


मानसून और चुनाव हमारे राष्ट्रीय मौसम हैं| इन मौसम में मेढ़क और नेता अपने बिल और बंगलों से बाहर निकल आते हैं| मॉनसून और चुनावों के बाद दिवाली शुरू हो जाती है, इसलिए पुराने साज-सामान और वादों को धो पौंछ कर चमकाया जाता है|

इस बार प्रधानमंत्री जी ने पुराने वादे को वादों के कब्रिस्तान से खोदखाद कर खड़ा कर किया है| गरीबों को दस फ़ीसदी आरक्षण मिलने जा रहा है| बधाईयाँ… , … …. … थोड़ी देर बाद|

सवाल यह नहीं रहा कि पिछले पच्चीस साल में कितने लोगों की आरक्षण का लाभ मिला और आरक्षित श्रेणी के कितने पद खाली छूट गए? सवाल खास ये है कि नौकरियां कहाँ हैं? आज बेरोजगारी का आंकड़ा ९ फीसदी के पास पहुँच चुका है| सरकारी नौकरियां लगातार घटी हैं, तो आरक्षण के वास्तविक अवसर कम होते रहे हैं| सरकारी खर्च में कटौती के नाम पर अधिकतर सरकारी काम ठेके पर हैं या व्यवसायिक करार दिए जाकर निजी क्षेत्र को बिक चुके हैं|

आरक्षण की इस घोषणा का सबसे खूबसूरत पहलू है – गरीबी का पैमाना|

सालाना आठ लाख की पारवारिक आय आरक्षण वाली गरीबी का पहला मापदंड है| गरीबी रेखा तो बेचारी आरक्षण वाली गरीबी आगे पानी मांगती है| यह आंकड़ा देश की प्रति व्यक्ति आय से बहुत अधिक है| देश की लगभग नब्बे प्रतिशत से अधिक आबादी इस आय निर्धारण के हिसाब से गरीब घोषित हो गई है| सरकार ढ़ाई लाख से उपर सालाना आय पर आयकर वसूलती है| बहुत से शहरी मित्र कहते हैं कि आयकर सीमा प्रतिव्यक्ति है और आरक्षण सीमा प्रतिपरिवार| मगर पति पति दोनों चार चार लाख से कम कमायें तो दोनों आयकर अमीर और आरक्षण गरीब होंगे|

मैं इस बात से सहमत होना चाहता हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को आरक्षण देने का कोई फायदा नहीं होगा| कारण वास्तविक गरीबी रेखा से नीचे वाले गरीब का बच्चा इतना पढ़ लिख नहीं पाता कि किसी सरकारी पद के लिए वास्तव में योग्य घोषित हो पाए| चपरासी के लिए भी कम से कम आठवीं पास उम्मीदवार चाहिए होता है| अगर किसी की वास्तव में लाभ देना है तो इस आरक्षण के लिए गरीबी की सीमा रेखा वास्तविक गरीबी रेखा से निश्चित ही ऊपर होनी चाहिए| मगर यह आठ लाख इस रेखा से बहुत ऊपर है|

जमीन या घर के पैमाइश भी बड़ी अजीब है| सौ एकड़ का सिचाई विहीन ऊसर किसी परिवार को अमीर नहीं बना सकता तो मरीन ड्राइव पर दस फुट का घर या दफ्तर लेना बहुत से अमीरों के बस की बात नहीं| कुल मिलाकर संपत्ति के आधार पर गरीबी का कोई वैज्ञानिक निर्धारण नहीं हो सकता|

ध्यान देने की बात है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का न मुद्दा नया है न प्रयास| यह मुद्दा संविधान सभा के सामने भी आया था और प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने बाकायदा नियम भी बनाया था| पहले संविधान सभा और बाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान सम्मत नहीं पाया| संसद में विधेयक पास हुआ है, विधानसभाओं में भी हो जाएगा| मगर… … नौकरी हो तो मिलेगी|

शेष कुशल हैं| चुनाव की चुनावी बधाई|

आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे


अब जब आम आदमी पार्टी दिल्ली राज्य की सत्ता संभाल रही है जो जनता को यह देखना चाहिए कि अगले पांच साल में कौन कौन से वादे पूरे किये जाने वाले हैं| अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो उनका जबाब सरकार को देना होगा|

कुल ७० वादे हैं, मगर सबसे पहले खास ११ वादे जिन्हें में हर हाल में होता देखना चाहूँगा| मैं अपने खुद के आकलन से उन वादों के लिए संभावित समय लिख रहा हूँ, जो सही या गलत हो सकता है|

  • जन लोक पाल विधेयक, नागरिक चार्टर, ह्विसल्ब्लोअर्स को सुरक्षा: (क्रमशः ३ महिना, ९ महिना, २ साल)
  • स्वराज विधेयक: (९ माह)
  • बिजली के बिल आधे: (२ महीने) केवल बिजली की न्यूनतम आवश्यकता के लिए ही बिल आधे किया जाने चाहिए या अधिकतम मूल्य होना चाहिए| उस से ऊपर प्रयोग की बिजली के लिए पूरे बिल होने चाहिए|
  • डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट: (३ महीने)
  • सौर ऊर्जा शहर: (१० साल, २ साल में आवश्यक निर्णय)
  • २०,००० लीटर मुफ्त पेयजल केवल दिल्ली जल बोर्ड के मीटर वाले घरों में (१ साल) यह वादा गरीब जनता को अभी लाभ नहीं देगा, मगर अच्छी शुरुआत है| राजनीतिक रूप से घातक वादा|
  • पानी माफिया नियंत्रण: (१ वर्ष)
  • सस्ती दवाएं (१ वर्ष)
  • वाई – फाई दिल्ली: (२ वर्ष) ध्यान दें| मुफ्त नहीं है|
  • वैट सरलीकरण: (१ वर्ष)
  • शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकता (१ वर्ष)

 

सभी ७० वादे संक्षेप में इस प्रकार हैं:

 

  • जन लोक पाल विधेयक, नागरिक चार्टर, ह्विसल्ब्लोअर्स को सुरक्षा
  • स्वराज विधेयक
  • दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
  • बिजली के दाम आधे
  • डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट
  • पॉवर स्टेशन
  • बिजली वितरण प्रतिस्पर्धा
  • सौर ऊर्जा शहर
  • पानी का अधिकार
  • २०,००० लीटर मुफ्त पेयजल
  • पानी मूल्य निर्धारण
  • मुनक नहर से पानी
  • जल संसाधन विकास
  • पानी माफिया नियंत्रण
  • यमुना पुनर्जीवन
  • वर्षा जल संचयन
  • २,००,००० सार्वजानिक शौचालय
  • अपशिष्ट प्रबंधन
  • ५०० नए स्कूल
  • उच्च शिक्षा गारंटी योजना
  • २० डिग्री नए कॉलेज
  • फीस निगरानी
  • प्रवेश पारदर्शिता
  • सरकारी स्कूल गुणवत्ता
  • शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकता
  • ९०० प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ३०,००० बिस्तर
  • सस्ती दवाएं
  • सड़कों पर रौशनी
  • लास्ट माइल कनेक्टिविटी
  • सीसीटीवी कैमरे: मुझे यह ठीक नहीं लगते हैं| निजता के अधिकार का उलंघन होगा| अपराध विरोधी माहौल की जरूरत है|
  • त्वरित न्याय(फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट)
  • न्यायपालिका सशक्तिकरण
  • महिला सुरक्षा बल
  • सुरक्षा बटन
  • मोबाइल गवर्नेंस
  • ग्राम विकास
  • भूमि सुधार
  • वाई – फाई दिल्ली
  • व्यापार – खुदरा हब
  • खुदरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं: मैं सहमत नहीं हूँ|
  • कम वैट: GST आने वाला है तो आप क्या करेंगे?
  • इंस्पेक्टर राज्य का अंत
  • वैट सरलीकरण
  • दिल्ली कौशल मिशन
  • ८ लाख रोजगार
  • स्टार्ट – अप हब
  • नियमितीकरण
  • सामाजिक सुरक्षा
  • पर्यावरण
  • एकीकृत परिवहन प्राधिकरण
  • ५,००० बसें
  • ई – रिक्शा नीति
  • मेट्रो रेल विस्तार: मैं मेट्रो में रियायत के विरुद्ध हूँ| बहुत ही किफायती दाम पहले ही हैं|
  • ऑटो व्यवस्था
  • पुनर्वास कॉलोनी में फ्रीहोल्ड
  • अनधिकृत कॉलोनी नियमितीकरण
  • किफायती आवास
  • मलिन बस्ती विकास
  • गैर अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन
  • मूल्य वृद्धि
  • नियंत्रणनशा मुक्त दिल्ली
  • विकलांग सशक्तिकरण
  • १९८४ दंगा न्याय
  • पूर्व सैनिक सम्मान
  • अल्पसंख्यक समानता
  • सफाई कर्मचारी गरिमा
  • सामाजिक न्याय
  • ३००० खेल मैदान
  • पंजाबी, संस्कृत, उर्दू
  • साहित्य संरक्षण