कृषक आंदोलन सफलता के कुछ पहलू


कृषि कानून विरोधी आंदोलन की वर्तमान सफलता भले ही देर सबेर तात्कालिक साबित हो परन्तु, यह एक दूरगामी कदम हैं| हम लगभग सौ वर्ष पहले सीखे गए सबक को पुनः सीखने में कामयाब रहे हैं कि हिंसक क्षमता से युक्त तंत्र को अहिंसक और नैतिक मार्ग पर रहकर ही हराया है सकता है| साथ ही भारत की वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणाली और व्यवस्था की सम्पूर्णता की तमाम खामियाँ इस दौरान उभर और चमक कर सामने आईं हैं| 

भारतियों के लिए शास्त्रार्थ आज एक प्राचीन और विस्मृत परंपरा से अधिक कुछ नहीं है| हम चर्चा के आमंत्रण देते हैं और लम्बी लम्बी बहस करते हैं| परन्तु  हमारा सिद्धांत आज यही है कि पंचों की राय का सम्मान हैं पर पनाला यहाँ गिर रहा है भविष्य में भी वहीं गिरेगा| हम किसी विदूषक द्वारा हमारा मजाक उड़ाए जाने की क्षमता से अधिक दोगले हैं| 

अक्सर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा, बहस आदि का समापन गाली गलौज से करते हैं| सामाजिक माध्यमों और समाचार माध्यमों में गाली गलौज की बहुत अधिक सुविधा हो गई हैं| लोग आमने सामने नहीं होते तो न निगाह की शर्म रह जाती हैं, न टोक दिए जाने का उचित असर| 

हाल के कृषि कानूनों की लम्बी बहसें चर्चाएं आदि सब इसी प्रकार की चर्चाएं रहीं हैं| 

हर कानून में कमियाँ होतीं हैं, इसलिए किसी भी कानून का अंध समर्थन नहीं किया जा सकता| अगर आप किसी भी कानून को अंध समर्थन देते हैं तो आप उसे बदलते समय के साथ बदल नहीं पाएंगे| तीव्रता से बदलते समय में हर कानून दो -तीन साल में सुधारा जाना होता हैं, कम से कम हर कानून को पुनः पुनः झाड़ना पौंछना होता है| वर्तमान सरकार का दूसरा अतिप्रिय अधिनियम दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता इसका प्रमुख उदाहरण हो सकता हैं| वस्तु और सेवा कर कानून तो खैर पुनः नवीनीकरण की राह देख रहा हैं| यही बातें दशकों से हर साल बदलते रहने वाले आयकर कानून को लेकर भी कही जा सकती है| कृषि कानून का समर्थन वास्तव में कानून का नहीं, उसके प्रणेता का अंध समर्थन था| मेरा पिछले दशक में यह विचार बना है कि समर्थकों के मुकाबले नेतृत्व और विचार-प्रणेता अधिक संवेदन शील हैं| 

इस परपेक्ष्य में कृषि कानूनों पर कोई वास्तविक चर्चा न होना या न हो पाना भारतीय जनमानस, समाचार व् संचार माध्यमों, सामाजिक माध्यमों और सामजिक तंत्र के लिए शर्मनाक उपलब्धि रही है| यह भी दुःखद रहा कि विरोध के लोकतान्त्रिक तरीकों का न सिर्फ़ विरोध हुआ, मजाक उड़ा, झूठी तोहमत लगीं, उसे हिंसक बनाकर पथभ्रष्ट करने के प्रयास हुए, बल्कि एक समय तो लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक उच्चतम न्यायलय में भी इस आंदोलन के लिए प्रश्नचिन्ह का प्रयोग किया| पिछले एक वर्ष का सबसे अधिक सुखद पहलू यही रहा ही तमाम उकसावे, तोहमतों, प्रलोभनों और नाउम्मीदी के बाद भी कृषि कानून विरोधी आंदोलन हिंसक नहीं हुआ| कमजोर की हिंसा कभी भी ताकतवर को नहीं रहा सकती| अहिंसा के तमाम उपहास के बाद भी यह तह है कि दीर्घकालिक और सर्वकालिक विजय अहिंसा के माध्यम से प्राप्त होती हैं| 

खुद भारत में आदिवासी, जनजाति, कृषक समुदायों के हितों के लिए लड़ी जाने वाली लम्बी लड़ाई हिंसक प्रवृत्ति के कारण  आतंकवादी आंदोलन के रूप में सर्वमान्य हो चुकी है| यहाँ तक कि आदिवासी, जनजाति, कृषक मानवाधिकार के पूर्ण अहिंसक समर्थकों के भी आतंकवादी कह देने में आजकल कोई संकोच नहीं बरता जाता| नक्सलवादी आंदोलन की गलतियों और असफलताओं से सभी लोकतान्त्रिक आंदोलनों को जो सीख लेनी चाहिए कृषि कानून विरोधी आंदोलन उसे भली भांति लेने में सफल रहा हैं| 

यह मानना जल्दबाजी होगी कि सत्ता और सत्ताधारियों का शतरंज शह मात का कोई खेल न खेल कर अपने पूर्ण मानस के साथ पीछे हट गया है| यह चुनावी चौपड़ का नया दांव हो सकता है| 

लड़ाई लम्बी है| संघर्ष इस बात का नहीं कि इसे विजय में बदला जाए; संघर्ष इस बात का है कि इसे भटकने से बचाकर अहिंसक लोकतान्त्रिक सतत और समग्र बनाकर रखा जाए| 

कृपया, अपने बहुमूल्य विचार यहाँ अवश्य लिखें...

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