अब जब आम आदमी पार्टी दिल्ली राज्य की सत्ता संभाल रही है जो जनता को यह देखना चाहिए कि अगले पांच साल में कौन कौन से वादे पूरे किये जाने वाले हैं| अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो उनका जबाब सरकार को देना होगा|
कुल ७० वादे हैं, मगर सबसे पहले खास ११ वादे जिन्हें में हर हाल में होता देखना चाहूँगा| मैं अपने खुद के आकलन से उन वादों के लिए संभावित समय लिख रहा हूँ, जो सही या गलत हो सकता है|
- जन लोक पाल विधेयक, नागरिक चार्टर, ह्विसल्ब्लोअर्स को सुरक्षा: (क्रमशः ३ महिना, ९ महिना, २ साल)
- स्वराज विधेयक: (९ माह)
- बिजली के बिल आधे: (२ महीने) केवल बिजली की न्यूनतम आवश्यकता के लिए ही बिल आधे किया जाने चाहिए या अधिकतम मूल्य होना चाहिए| उस से ऊपर प्रयोग की बिजली के लिए पूरे बिल होने चाहिए|
- डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट: (३ महीने)
- सौर ऊर्जा शहर: (१० साल, २ साल में आवश्यक निर्णय)
- २०,००० लीटर मुफ्त पेयजल केवल दिल्ली जल बोर्ड के मीटर वाले घरों में (१ साल) यह वादा गरीब जनता को अभी लाभ नहीं देगा, मगर अच्छी शुरुआत है| राजनीतिक रूप से घातक वादा|
- पानी माफिया नियंत्रण: (१ वर्ष)
- सस्ती दवाएं (१ वर्ष)
- वाई – फाई दिल्ली: (२ वर्ष) ध्यान दें| मुफ्त नहीं है|
- वैट सरलीकरण: (१ वर्ष)
- शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकता (१ वर्ष)
सभी ७० वादे संक्षेप में इस प्रकार हैं:
- जन लोक पाल विधेयक, नागरिक चार्टर, ह्विसल्ब्लोअर्स को सुरक्षा
- स्वराज विधेयक
- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
- बिजली के दाम आधे
- डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट
- पॉवर स्टेशन
- बिजली वितरण प्रतिस्पर्धा
- सौर ऊर्जा शहर
- पानी का अधिकार
- २०,००० लीटर मुफ्त पेयजल
- पानी मूल्य निर्धारण
- मुनक नहर से पानी
- जल संसाधन विकास
- पानी माफिया नियंत्रण
- यमुना पुनर्जीवन
- वर्षा जल संचयन
- २,००,००० सार्वजानिक शौचालय
- अपशिष्ट प्रबंधन
- ५०० नए स्कूल
- उच्च शिक्षा गारंटी योजना
- २० डिग्री नए कॉलेज
- फीस निगरानी
- प्रवेश पारदर्शिता
- सरकारी स्कूल गुणवत्ता
- शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकता
- ९०० प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ३०,००० बिस्तर
- सस्ती दवाएं
- सड़कों पर रौशनी
- लास्ट माइल कनेक्टिविटी
- सीसीटीवी कैमरे: मुझे यह ठीक नहीं लगते हैं| निजता के अधिकार का उलंघन होगा| अपराध विरोधी माहौल की जरूरत है|
- त्वरित न्याय(फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट)
- न्यायपालिका सशक्तिकरण
- महिला सुरक्षा बल
- सुरक्षा बटन
- मोबाइल गवर्नेंस
- ग्राम विकास
- भूमि सुधार
- वाई – फाई दिल्ली
- व्यापार – खुदरा हब
- खुदरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं: मैं सहमत नहीं हूँ|
- कम वैट: GST आने वाला है तो आप क्या करेंगे?
- इंस्पेक्टर राज्य का अंत
- वैट सरलीकरण
- दिल्ली कौशल मिशन
- ८ लाख रोजगार
- स्टार्ट – अप हब
- नियमितीकरण
- सामाजिक सुरक्षा
- पर्यावरण
- एकीकृत परिवहन प्राधिकरण
- ५,००० बसें
- ई – रिक्शा नीति
- मेट्रो रेल विस्तार: मैं मेट्रो में रियायत के विरुद्ध हूँ| बहुत ही किफायती दाम पहले ही हैं|
- ऑटो व्यवस्था
- पुनर्वास कॉलोनी में फ्रीहोल्ड
- अनधिकृत कॉलोनी नियमितीकरण
- किफायती आवास
- मलिन बस्ती विकास
- गैर अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन
- मूल्य वृद्धि
- नियंत्रणनशा मुक्त दिल्ली
- विकलांग सशक्तिकरण
- १९८४ दंगा न्याय
- पूर्व सैनिक सम्मान
- अल्पसंख्यक समानता
- सफाई कर्मचारी गरिमा
- सामाजिक न्याय
- ३००० खेल मैदान
- पंजाबी, संस्कृत, उर्दू
- साहित्य संरक्षण
गहराना 
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